2010-06-05 21:25:29
Ar ne geriausia būtų, jei Vyriausybė vieną kartą apsispręstų ir įvestų biudžeto skylių lopymo mokestį? Vienodą visiems, nepriklausomai nuo pajamų, valdomo turto, socialinio statuso, lyties, amžiaus, santykio su teisėsauga.
Pavadintą būtent taip paprastai ir aiškiai – kad nebebūtų erdvių pamąstymams ir noro gaišti laiką ieškant tikrosios naujojo mokesčio paskirties. O politikams nereikėtų aušinti burnos, vyniojant naująjį sumanymą į demagogijos vatą.
Kad ir kaip būtų gaila, tačiau Vyriausybės desperatiški bandymai lopyti biudžetą įvedant naujus moke