Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti žemesnės instancijos sprendimą ir atėmus galimybę Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui trejus metus dirbti valstybės institucijose, politologai mano, kad didelio smūgio prieš Seimo rinkimus socialdemokratų partijai tai nesuduos. Anot jų, kai kurie rinkėjai tokios teismo nutarties ir tikėjosi.
Susisiekimo ministras Marius Skuodis sako, kad kelio Kaunas–Prienai projektavimas baigsis kitais metais ir tuo metu bus pereita prie jo rangos klausimų. Anot politiko, šiuo metu analizuojama galimybė rekonstrukcijos darbus įgyvendinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (angl. Public Private Partnership, PPP) būdu.
Ateinanti žiema bus didžiausias išbandymas Ukrainos energetinei sistemai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios, nes šalyje sunaikinta ar apgadinta daug elektrinių, ketvirtadienį įspėjo Tarptautinė energetikos agentūra (TEA).
Sveikatos apsaugos viceministrui Edgarui Diržiui užsiminus, kad ministerija svarstytų galimybę apie neatvykimą pas gydytoją iš anksto nepranešusiems pacientams įvesti baudas, ministras Aurimas Pečkauskas tikina, kad šiuo metu tokių priemonių imtis neplanuojama.
Jau penktadienį prasideda trijų dienų Rudens mugė, nusidrieksianti per visą Laisvės alėją. Į tautodailininkų šurmulį patariama vykti viešuoju transportu, nes vietomis bus ribojamas automobilių eismas.
Apeliacinis teismas teisminiam nagrinėjimui į Kauno apygardos teismą grąžino Marijampolės savivaldybės tarybos narės ir Seimo nario Andriaus Vyšniausko patarėjos apygardoje Vaidos Pituškienės „čekiukų“ baudžiamąją bylą.
Ketvirtadienį Seimui pateiktas Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo norima numatyti, kad fiziniams asmenims, kurių bankroto procesas prasidėjo iki 2021 m., būtų nurašomi reikalavimai sumokėti valstybes baudas už pažeidimus.
Valstybė ateityje nestatys nė vieno sporto infrastruktūros objekto, jei jis nebus suderintas su sporto federacijų poreikiais, sako Nacionalinės sporto agentūros (NSA) direktorius Mindaugas Špokas.
Finansų ministerija parengė įstatymų projektus, kuriais siūloma nustatyti naują mokestį, taikomą 750 mln. eurų pajamų ribą viršijančių įmonių grupių bendrovėms. Numatoma, kad pakeitimai turėtų įsigalioti kitų metų sausio 1 d.