Socialinių paslaugų informacinę sistemą (SPIS) modernizavusi programinės įrangos kūrimo bendrovė „Proit“ turi likti nepatikimų tiekėjų sąraše, nusprendė teismas.
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) ir Vilniaus programinės įrangos kūrimo bendrovė „Proit“ gali pasirašyti kelių dešimčių milijonų vertės sutartį dėl elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos, vadinamojo e. tollingo, kūrimo ir diegimo, nusprendė vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija.
Lietuvos automobilių kelių direkcija turės iš naujo vertinti elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos, vadinamojo e. tollingo, sukūrimo ir diegimo konkurso dalyvių pasiūlymus ir išrinkti naują laimėtoją, nusprendė teismas.